अनसन गंगामाया र डा गोविन्द केसीको, ब्यानर प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसको ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको राज्यको म एक नागरिक हुँ ।, नेपालको संविधानको अधिनमा रहनु मेरो कर्तव्य हो । शासन व्यवस्था नै बदल्न संघर्ष गर्दाको बखत बेग्लै कुरा हो त्यो बाहेक संविधानलाई उल्लंघन गर्दै कुनै गतिविधि गर्नु हुदैन भन्ने सबैले थाहा पाएको बिषय हो ।

हामीलाई हाम्रो संविधानले हरेक माग र दृष्टिकोण राख्ने ठाँंउ दिएको छ । आफ्ना माग र दृष्टिकोण राख्दा संविधान केही होइन मैले भनेको सही हो र यही हुनुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो । तर हिजो आज गरिएका आन्दोलन तथा अभियानहरुले आफुले भनेको मात्र ठीक र सबै कुरा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न थालेका छन् ।

सुनिता बराल

देशमा स्थायी सरकार निर्माण भएको छ । जनताले ठुलो अपेक्षा बोकेका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ‘भन्नुहुन्छ’ ‘सुशासन र विकासका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को उद्देश्य पुरा हुन्छ । सामाजिक एकता, सहिष्णुतालाई अझ कसिलो र दरिलो बनाउँदै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने छु । भ्रष्टचार र अनियमितता आफुले सुन्न पनि सक्दिन’। ।

यसको अर्थ प्रधानमन्त्री जनताको अपेक्षा अनुरुप सुशासनको नयाँ ईतिहास सहित राष्ट्र निर्माणको अभियानमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । अर्को तर्फ प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको कांग्रेस छ । उसले विभिन्न विषयलाई संसदमा अतिरञ्जीत बनाईरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताबाट हैरान भएका जनतामा बहुमत पाएको स्थायी सरकारबाट परिणामको अपेक्षा सबैलाई छ । यसो भन्दैमा परिवर्तन जादुको छडी जस्तो पनि त हुदैन ।

लोकतन्त्रमा सत्तापक्षसंगै प्रतिपक्षको महत्व र वलियो अस्तित्व हुन्छ । प्रतिपक्षले राजनीतिक एजेण्डा लिएर सदनमा आफ्ना दृष्टीकोण राख्नु सहि हो । तर तथ्यहिन ढङ्गबाट हिजो आफु सत्तामा हुँदा पुरा गर्न नसकेका विषयहरु उठान गरेर प्रतिपक्षको ब्यानर विकाउने काम भईरहेको छ । प्रतिपक्षले हलो अडकाएर गोरु चुटने शैलीमा लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाइरहेको छ । गङ्गामायाको अनसन, बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाई र डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल र समर्थकको कोकोहोलो यसैको प्रतिक हो ।

उल्लेखीत विषयलाई आफ्नो मुद्धा बनाएको प्रतिपक्ष दलले सम्झौता गरेर काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कार्वाहीको दायरामा दिएनन् । ठेकेदारलाई कार्वाही गर्ने विषय प्रतिपक्षले अधिनायकवाद देख्छ,। सिण्डीकेटको अन्त्य गर्ने विषय उसका लागि अधिनायकवाद हुन्छ । , अनि राज्यको तलब सुविधा लिने राष्ट्रसेवकहरु सरकारको विरुद्धमा खुलेआम गतिविधि गर्दा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरु प्रतिपक्ष नाममा यसरी मिडिया स्पेस पाउन उरालिएका आवाज र लोकतन्त्रका लागि चालिएको अभियानमा भिन्नता हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई कसले सम्झाउने लोकतन्त्रमा जनमत बिरुद्ध जाने छुट कसैलाई छैन ।

जसलाई चित्त बुझ्दैन लोकतान्त्रिक बाटोबाट प्रतिस्थापन गर्न आउने हो । हिजो केपी ओलीले यही बाटोबाट आफ्ना एजेण्डा राखेर जनताबाट अनुमोदित भएर यो स्थानसम्म आउनुभएको हो । अहिलेको सरकारको काम कारबाही चित्त नबुझ्नेहरुलाई त्यहीबाटो बाट आउने छुट छ । जनताले अस्वीकृत गरेका एक दुई जना व्यक्ति जम्मा भएर काला व्यानर देखाएकै भरमा जनमतले स्थापित र दुई तिहाइले अनुमोदित प्रधानमन्त्रीले लतारिँदै लतारिँदै हरेक निर्णयमा हात काँप्नुपर्ने अवस्था ल्याउन खोज्नु लोकतन्त्रनै खतरामा पर्नु हो । लोकतन्त्र, विधिको शासन र संविधानको समेत उल्लंघन हो ।

यातायातको क्षेत्रमा भएको सिण्डीकेट हटाउँने कुरा स्वागत योग्य होइन ? तर किन सिण्डिकेट हटाइनुलाई अधिनायकवादसंग जोडियो ? यातायात भन्दा भयङ्खर सिण्डीकेट शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशिल क्षेत्रमा रहेको छ । समृद्धीको पहिलो आधार शिक्षा हो र मौलिक अधिकार पनि हो । यसमा नै सबैभन्दा बढी व्यापारीकरण भएको छ ।

सबैलाई चित्त बुझाएर शासन संचालन कुनै खालको लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि संभव भएको देखिदैन । सबैलाई समेटने अधिकतम प्रयास गर्ने हो । राज्य संचालनको उच्चतम तरिका भनेको बहुमतले शासन गर्ने हो । यहाँ त दुई तिहाईको सरकार छ । तर कुनै काम सरकारको योजना अनुरुप गर्न दिईएको छैन । यदी यही अभ्यास गर्ने हो भने आवधिक निर्वाचन र त्यसबाट प्राप्त परिणामको के अर्थ ?। देशको विकास र जनतामा समृद्धीका लागि जनमत अनुसारको पार्टीलाई काम गर्नका लागि रचनात्मक प्रतिपक्षको अभ्यास कहिलेबाट गर्ने हामीले ? आशा गरिएका नेतृत्वबाट नै तथ्य र तर्क भन्दा पनि प्रपन्च रच्ने तरिकाको राजनीतिक अभ्यासको संस्कारले के सिकाउँला ? संविधानमा लेखिएका मौलिक हकहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कसैको आवाज सुनिदैन ।

यातायातको क्षेत्रमा भएको सिण्डीकेट हटाउँने कुरा स्वागत योग्य होइन ? तर किन सिण्डिकेट हटाइनुलाई अधिनायकवादसंग जोडियो ? यातायात भन्दा भयङ्खर सिण्डीकेट शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशिल क्षेत्रमा रहेको छ । समृद्धीको पहिलो आधार शिक्षा हो र मौलिक अधिकार पनि हो । यसमा नै सबैभन्दा बढी व्यापारीकरण भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि थोरै व्यक्तिको रवैयामा चलेको छ। माग अनुरुपको आपुर्ति नहुँदा स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको नाममा ठुलो धनराशी बाहिरिएको छ । अनि यो सिण्डिकेट हटाइनुपर्छ,। प्रक्रिया र मापदण्ड पुगेका संस्थाहरुले पढाउन पाउनुपर्छ भनेर सरकारले निर्णय गर्न किन नपाउने ? पहिले संचालित स्कूल कलेजहरुले स्वीकृती वा सहमती दिएर हो र नयाँ कलेजले सम्बन्धन पाउने ? वर्षेनी पढ्नका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न किन पाएनन् भनेर अनसन बसेको डा. केसीहरुसंग सोध्न पाउँने कि नपाउँने ? स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयमा समान र सहज पहुच बनाउँने विषयले संसदमा पनि प्रर्याप्त ठाउँ पाएको देखीदैन । पुर्वाग्रह र आरोपको राजनीतिक अभ्यास कहिले सम्म स्विकार्ने जनताले ।

सरकारका तर्फबाट केही पहल हुन खोजेको जस्तो देखिन नपाँउदै विविध नाममा अवरोधहरुले टाउको ठड्याउने गरेको देखिन्छ । पूर्ववत सरकारको राजनीतिक नियुक्ति सरकार परिवर्तनसंगै खारेज हुनुपर्नेमा नियुक्ति गर्दा तोकेर अवधि लेखेकै भरमा अदालतले उल्ट्याइदिन्छ । बिकृती विसंगतिका जरा उखेल्न लाग्दा यो हाम्रो संस्कार र परम्परा हो भन्दै हरेक विकृतीमा प्रतिपक्षीले आफ्नो ब्यानर टाँग्ने हो भने सुधारको सुरुवात कसरी गर्न सकिन्छ र ! लामो समय एकात्मक राज्यबाट संघियतामा गएको हाम्रो देशमा संघियतालाई सफल बनाउनु यो सरकारको जिम्मेवारी हो ।

देशको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकतालाई सुरक्षित राख्दै नेपाललाई विश्व सामु आत्मसम्मानका साथ अगाडी बढेको देशको रुपमा चिनाउँनु छ । जसका लागि आर्थिक समृद्धी नै पहिलो जिम्मेवारी हो तर अहिलेको कामकाजि तरिका र पार्टीका भूमिका हेर्दा यो यात्रामा सहजता देखिदैन । जसका लागि हरेक व्यक्तिले आफुलाई जिम्मेवार नागरिकको रुपमा अगाडी सार्नु जरुरी छ ।

जनताको जनवाद भन्ने पार्टीहरु सरकारमा छन् जसले मदन भण्डारीले भन्नु भएको तर्क शान्तिपूर्ण संघर्ष, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता यि आधारमा सडक, सदन र सरकार जहाँ भएपनि राज्य परिवर्तनका लागि संघर्षको बाटो हो भन्ने छ । सो कुरालाई आत्मासत गर्ने व्यक्तिहरु सरकारको नेतृत्वमा हुनुका नाताले पनि जनतामा परिवर्तनको अपेक्षा भने तिब्र छ । तथापी यसका लागि सबै नेतृत्वकर्तामा लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिलाई व्यवहारमा आत्मसात गर्ने ईमानदार राजनीतिक प्रयत्न आवश्यक छ ।

जनतालाई सबैभन्दा पहिला गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा कमसेकम राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । यी कुरा आधारभूत आवश्यकता हुन । यति प्राप्त हुनु विकास होइन अपरिहार्य आवश्यकता हो यस पछि मात्रै विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ ।
(लेखक अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)

शनिबार, असार ३०, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार