ओली सरकारको कार्यन्वयन सर्वोच्चले उल्टाएपछि (क–कस्को पद जोगियो ?

काठमाडौ २९ असार – अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालत गएकाहरुलाई अदालतले पुन काममा फर्काउन आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गोरखापत्रका महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायसहित तीन जना आइतबारबाट काममा फर्कने भएका छन् ।

विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर नियुक्त भएकाहरुलाई समेत सरकारले होलसेलमा निर्णय गरेर समयवाधि छँदै हटाइएपछि न्याय माग्दै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । शुक्रबार अदालतले उपाध्यायायसहित ३ जनालाई काममा फर्काउन सरकारका नाममा आदेश गरेको हो ।

न्यायधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै थप छलफलका लागि सार्न १५ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्रका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविनकुमार झा र सहकारी विकास वोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल तत्काललाई पुनर्वहाली भएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछि महाप्रबन्धक उपाध्ययाले कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार बनेपछि नेपालको न्यायप्रणाली प्रभावित हुन्छ भन्ने आम बुझाई गलत सावित भएको प्रतिकृया दिए ।

उनले यो निर्णयलाई हारजितका रुपमा भन्दा पनि अन्यायमा परेकालाई अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको बताए ।

यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षबाट हटाइएका दिगम्बर झा र पशुपति क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव बिष्णु मिश्रलाई पनि अदालतले काममा फर्काउन आदेश गरिसकेको छ ।

गत असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिका देउवा सरकारका पालामा भएका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

शुक्रबार, असार २९, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार