बिस बर्स पुराना गाडी हटाउदैमा समस्या समाधान होला त् ?

मीन बहादुर पन्डित कुनै पनि कुरा लामो समय टिक्नका लागी त्यसको सहि वा उचित तरिकाले प्रयोग हुने बाताबरण हुनु पर्दछ । एदी मर्मत सम्भारमा ध्यान दिने हो भने सवारी साधनहरु पनि बिस बर्ष भन्दा धेरै टिक्न सक्छन । त्यशैले दोस् बिस बर्स पुराना गाडिको मात्र हो की २४० % भंसार लिएर सडकको खाल्टो समेत नटाल्ने सरकारको पनी हो ? नयाँ गाडी गुडाउदा चाँही काठमान्डौका सडकमा धुलो उड्दैन र मन्त्रि ज्यु ? हिउदमा धुलो र बर्खामा हिलो काठमान्डौका बाटोहरुका बिसेषता नै हुन् । खाल्टे,हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकले गाड़ी मात्र होईन मांछे पनी थोत्रा र रोगी भएका छन । तीनलाई पनी बाटो हिडन प्रतिबन्द लगाईयोस सरकार !

पुराना गाडी हटाउदा ब्यवसाहीहरुलाई ठुलो मर्का पर्न सक्छ, त्यशैले त्यसलाई कसरि व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकारले उचित बिकल्प दिन सक्नु पर्दछ । पुराना गाड़ी हटाउनु त राम्रो हो, तर खाल्टे बाटोमा त मर्सडीज बेंच चडे पनी उफार्छ । त्रिसुलीमा राफ्टिंग गरेर आनन्द लिनु र काठमान्डौमा गाडी चढेर आनन्द लिनु उस्तै उस्तै छ ।

त्यसैले पहिले बाटो राम्रो बनाईयोस, अनि पुराना गाडीलाई प्रतिबन्ध लगाइयोस । यहा त् कुनै पनी पिच सडक एक बर्स टिकदैनन । गाड़ीमा माप दण्ड लगाउने तर बाटोको माप दण्ड चाहि खोई ? दुइ लाख हालेको बाइक दुइ बर्स मै थोत्रिंछ । अनि किन्न परेन अर्कों ? आजको जमानामा बाइक, कार, स्कुटर आदि यातायातका साधनहरु आवश्यक्ता हुन्, बिलासिता होइनन । जनताको ढाड भाच्ने गरि कर लगाउनु ठिक होइन, २४० % भन्सार लिदैमा देस बन्ने भए नेपाल कंहा बाट कंहा पुगी सक्थ्यो होला । त्यसैले २४० % भन्सार लिनु गलत छ । कि त् सरकारले प्रमुख सहरहरुमा मेट्रो रेलको सुबिधा दिन सक्नु पर्यो, अनि पो निजि यातायातलाइ निरुत्साही गर्नलाइ महँगो कर लगाउन मिल्छ ।

खै सरकारले महँगो यातायातको बिकल्प दिन सकेको ? जनता संग भएको पैशा मानौ १६ लाख खर्च गरेर एउटा कार किन्नु पर्यो भने उसको बिजिनेस गर्ने पैशा वा उद्योग धन्दा गर्ने पैशा यातायात साधन किन्न मै सकिन्छ, अनि उसले कसरि गर्न सक्छ प्रगति ? नागरिक धनि नभए कसरि सरकारलाइ ट्याक्स प्राप्त हुन्छ ? नेपालमा १८ लाख पर्ने गाडी त्यहि छिमेकी देस भारतमा छ सात लाख मै आउछ, बाकि पैशाले भारतीय नागरिकले कुनै ब्यवसाय गर्न पायो तर नेपालीले पाएन ।

मिन बहादुर पण्डित

त्यशैले पनि नेपाली भन्दा भारतीयहरु बिजीनेस र उद्योग धन्दामा अगाडी छन् ।
अर्कों कुरा एदी सरकारले सुरक्षित बाटो बनाऊन नसक्ने हो भने दुर्घटनामा अंगभंग भएका नागरिक पाल्ने ज़िम्मा पनि सरकारले लिनु पर्दछ, साथै दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको आफ़ंत पाल्ने ज़िम्मा पनी सरकारले नै लिनु पर्दछ, होईन भने राम्रो र सुरक्षित बाटो बनाऊ । सड़क सुरक्षित पार्न आधुनिक र फराकिला सडक बनाउ ,रेलिंग लगाऊ, बाटो काटन फ़्लाईवोबर र ज़ेब्रा क़्रसिंग बनाऊ ट्राफिक लाइट लगाउ, ठाउ ठाउमा बस रोक्ने बस बिसौनी बनाउ । अत्यावश्यक पूर्वाधार चाहि केहि छैन, अनि दोष जति २० बर्स पुराना गाडीलाई ?

एक रिपोर्ट अनुसार बायु प्रदुसण बाट मात्र नेपालमा बर्सेनि ३५ हजार मान्छेको मृतु हुन्छ रे । अनि सडक दुर्घटना बाट बर्षमा ६ हजार भन्दा बडीले ज्यान गुमाउछन र त्यो भन्दा धेरै व्यक्ति अंग भंग भएर जिन्दगि भर अपाङ्ग जिबन बिताउन बाध्य छन् । यसको जिम्मेबारी कसले लिने ? त्यशैले समन्धित निकाएमा बस्नेहरुले सुरिक्षित बाटो बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गरिदिनुस । कसैको खल्तीको एक पैशा जादैन अनि कुनै नेता वा कर्मचारीले बाटो खन्न जानु पनि पर्दैन ।

(बरु जनता बाट उल्टो स्याबासी पाउनु हुन्छ) यँहा हरुले त् बास अनुगमन वा निरीक्षण गरिदिए पुग्छ । ब्यवसाहीहरुका पनि आफ्नै पिरबेथा हरु छन् , बाटो राम्रो नहुदा एकदिन गाडी बिग्रियो भने ५ दिनको कमाइले पनि नपुग्ने रहेछ ।

जस्तो कि गाडी बिग्रेको दिन तेल हाल खल्ती बाट, समिति तिर खल्ती बाट, ड्राइबर लाइ भत्ता देउ खल्ती बाट, कन्डक्टरलाइ भत्ता देउ खल्ती बाट, खाना खुवाउ खल्ती बाट,पार्ट्स किन खल्ती बाट, फेर्ने ठाउको ज्याला खल्ती बाट , समिति तिर खल्ती बाट, त्यो दिनको किस्ता तिर खल्ती बाट, अनि भोलिको लागि टन्न डिजेल पनि हाल्न पर्यो, त्यो पनि खल्ती बाट, अनि कहिले उठाउने यत्रो खर्च ?
जब सडक बिभागले बाटो पिच गराउछ, तब ढल निकास सस्थांन र खाने पानि सास्थान (केयुकेयल) बाटो भत्काउन थाल्छन । खै पाँच निकायहरु, १ नेपाल टेलिकम, २ केयूकेयल, ३ सडक बिभाग ४ ढल निकास सस्थांन र ५ नेपाल बिधुत प्राधिकरण बीच समन्नय ? आजको जमानामा त् बिधुतको लाइन, सडक बत्तिको लाइन, ढलको लाइन, टेलिफोन वा इन्टरनेटको लाइन र पानिको लाइन सबै राखेर बाटो पिच गर्नु पर्ने होइन र ? भत्काएको पनि पैशा आउने, फेरी टालेको पनि पैशा आउने । त्यशैले नै होला यस्तो भद्रगोल तरिकाले काम गरिन्छ ।

आधुनिक सडक बनाउन नसक्ने मन्त्रालयले अझ उल्टै रेल बिभागको समेत जिम्मेबारी लिएर बसेको छ, यस्ता निकम्मा निकाएले कसरि बनाउछन आधुनिक रेलमार्ग ? सरकार र राष्टिय योजना आयोगले यी कुराहरु बिचार गर्न पर्दैन ? त्यशैले आधुनिक यातायातको भरपर्दो साधन रेलको बिकास गर्न रेल मन्त्रि र रेल मन्त्रालय नै चाहिन्छ, रेल बिभागले मात्र ठुला योजनाहरु सम्पन्न बनाउन कदापि सक्दैन ।

अर्को कुरा नेपालमा पनी जस्तो एरपोर्ट त्यस्तै बाटो, बीदेसमा पनी जस्तो एरपोर्ट त्यस्तै बाटो ! ( यती उदाहरण दिए पछी नेपाल एरपोर्टको रनवे क़स्तो छ आफै बुझ्नुहोस, कीनकी बारम्बार दुर्घटना हुनुको एउटा कारण रनवे सांगूरो र छोटो भएर पनी हो ) अब सरकारले हुदा हुदा 20 वर्ष पुराना प्लेन उड़ाऊँन प्रतिबन्द लगाऊँन पनि बेर छैन । नत्र बिगतमा झै अंतरास्टीय नागरिक उध्यंन प्राधिकरणको कालो सूचीमा परिन सक्छ ।

त्यस कारण सस्तो लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि दिर्घकालिन समाधानका लागि उपाए खोजिनु पर्दछ । साना गाडीको बिकल्प भनेको आधुनिक रेल अर्थात, मेट्रो रेल मोनो रेल, र ट्र्याम रेल नै हुन् । एदी दिर्घकालिन रुपले प्रदुसण घटाउने हो भने जनताको लगानीमा पर्याप्

आइतवार, चैत्र ४, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार