एमाले–माओवादी एकताका समस्या

आफ्ना संकीर्ण महत्त्वाकांक्षा वा पदका लागि वामपन्थी जनमतसँग खेलबाड गर्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ ।

मोहनविक्रम सिंह काठमाडौँ — चुनावका मुखमा आएर एमाले र माओवादीका बीचमा वाम गठबन्धन निर्माण भयो र चुनावपछि उनीहरूले छिट्टै पार्टी एकता गर्ने बताएका थिए । हाम्रो दृष्टिकोणमा उनीहरूको बीचमा पार्टी एकताभन्दा चुनावका लागि बनेको गठबन्धनले गम्भीर र राष्ट्रिय महत्त्व राख्थ्यो । त्यसरी हामीले त्यो गठबन्धनलाई सकारात्मक बताएका थियौं र स्वागत गरेका थियौं । देशमा नेपाली कांग्रेस पक्षीय जुन गठबन्धन बनेको थियो, त्यसमा राजावादी, मधेसवादी र हिन्दुवादीहरू एकीकृत भएका थिए । त्यसको तुलनामा वामपक्षीय गठबन्धन प्रगतिशील थियो ।

राजावादीहरूको मुख्य राजनीतिक उद्देश्य नै राजतन्त्र पुन:स्थापना र नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको स्थापना हो । कांग्रेसलाई राप्रपाको श्रेणीमा राखेर राजावादी संगठन भन्न मिल्दैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसले राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापना तथा धर्मनिरपेक्षताका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको थियो । कांग्रेसले आफ्नो जन्मकालदेखि नै वैधानिक राजतन्त्रको नीतिलाई मान्दै आएको थियो । त्यो अवस्थामा गिरिजाले उठाएको कदम कांग्रेसको इतिहासमै एउटा ऐतिहासिक फड्को थियो । तर अहिले कांग्रेसभित्र गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षमा गिरिजाले अपनाएको नीतिको विरोध गर्ने वा त्यसका लागि उनको भत्र्सना गर्ने तत्त्वहरूको पनि कमी छैन । कांग्रेसभित्र एउटा ठूलो तप्का छ, जसले राप्रपाले झैं राजतन्त्रको पुन:स्थापना गर्ने र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने झन्डा बोकेर हिँडेका छन् । उनीहरूले आफ्ना राजावादी उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् । स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि उनीहरूले बीपीको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।

बीपी भारतमा बस्न सक्ने नभएपछि राजासित राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गर्दै नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा नेपालको इतिहासमा जुन प्रकारका घटना भए, जसमा वैधानिक राजतन्त्रलाई समेत समाप्त गरेर ज्ञानेन्द्रद्वारानिरंकुश राजतन्त्रको स्थापना मुख्य छ । त्यस प्रकारको ऐतिहासिक अवस्थामै वामपन्थी शक्तिहरूसँग मिलेर गिरिजाको नेतृत्वमा कांग्रेसले गणतन्त्रको निर्णय लिएको थियो । अहिले देशमा जुन ऐतिहासिक परिवर्तनहरू भएका छन्, त्योअवस्थामा कांग्रेसले राजतन्त्र पुन:स्थापनाको नारा बोकीहिंड्थ्यो भनेर सोच्नु प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ऐतिहासिक र उज्ज्वल छवि भएका बीपीको छविलाई धमिल्याउनु र उनलाई बदनाम गर्नु नै हो ।

माथिका कुरामा विचार गर्दा यो कुरा स्पष्ट छ, कांग्रेसपक्षीय गठबन्धन स्पष्ट रूपले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध उभिने शक्ति थियो र चुनावमा त्यसलाई हराउनु राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको थियो । त्यो संगठनका विपरीत वामपक्षीय गठबन्धन तुलनात्मक रूपले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताका पक्षमा उभिने शक्ति थियो । निश्चय नै तुलनात्मक रूपले मात्र । किनभने वाम गठबन्धन पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू वा माओवादी केन्द्र र एमालेमा पनि कतिपय राजनीतिक प्रश्नमा ढुलमुलपन र सम्झौतापरस्त प्रवृत्तिहरू भएको वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर उनीहरूको चरित्रको एउटा पक्ष मात्र हो र त्यो कारणले उनीहरूको अर्को सकारात्मक पक्ष पनि रहेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न गलत हुनेछ ।

माओवादी केन्द्र कांग्रेस पक्षीय गठबन्धनबाट अलग भएर एमालेसित गठबन्धन बनाउँदा चुनावमा कांग्रेसपक्षीय गठबन्धनलाई हराउने सम्भावना बढेको थियो । उनीहरूका बीचमा पार्टी एकता हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो, त्यो द्वितीय र गौण महत्त्वको प्रश्न थियो । तर चुनावमा कांग्रेसपक्षीय गठबन्धन गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध उभिएको थियो । त्यसलाई पराजित गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सम्भावना थियो र चुनावको परिणामले त्यो कुरा स्पष्ट पनि गर्‍यो । त्यो अर्थमा उनीहरूका बीचमा भएको समझदारीले पार्टी एकताका लागि भन्दा चुनावी तालमेलका दृष्टिकोणले बढी महत्त्व राख्थ्यो । चुनावमा वामपक्षीय गठबन्धनको सानदार विजय भयो र कांग्रेस नराम्ररी पराजित भयो । एमाले र माओवादी दुवैले चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने भनेका थिए । तर अहिले त्यसबारे उनीहरूका बीचमा कैयौं समस्या वा जटिलता पैदा भएको देखिन्छ । प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ– उनीहरूबीचमा पार्टी एकता हुनेछ वा छैन ? उनीहरूबीच कैयौं वैचारिक समस्या पनि छन् । माओवादीलाई ‘माओवाद’ को सिद्धान्त छाड्न सजिलो छैन । अर्कातिर एमालेका लागि त्यो सिद्धान्तलाई, अर्कातिर एमालेले त्यो सिद्धान्तलाई अपनाउन नसक्ने कुरा पनि निश्चित छ । त्यसैले त्यो समस्यालाई समाधान गर्नु पनि उनीहरूका लागि सजिलो छैन ।

माओवादी केन्द्रले २१ औं शताब्दिको जनवाद भन्छ भने एमालेले बहुदलीय जनवाद । सारमा ती दुवैका बीचमा कुनै खास अन्तर देखिन्न । संगठनात्मक प्रणालीबारे पनि उनीहरूका बीचमा कैयौं भिन्नता छन् । माओवादी केन्द्रका ठूलाठूला पार्टी समिति छन् एमालेका सानासाना समिति । पार्टी एकीकरण गरेपछि ती समितिका बीचमा कसरी सामञ्जस्य कायम गर्ने ? त्यो पनि सजिलो छैन । दुवै पक्षका केन्द्रीय नेताहरूको पद समायोजन गर्ने कार्य पनि सजिलो छैन ।

माथिका कैयौं वैचारिक वा संगठनात्मक प्रश्नले पनि उनीहरूका बीचको पार्टी एकताको कार्यलाई कठिन बनाउनेछ । तैपनि ती प्रश्नको एक वा अर्को तरिकाले समाधान हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर उनीहरूलाई समाधान गर्नका लागि अप्ठेरो बनेको समस्या हो– ओली र प्रचण्डको बीचमा पदहरूको समाधान कसरी गर्ने ? दुइटा पद मुख्य छन्– प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको पद । ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा घटनाक्रमले आकस्मिक रूपमा अन्य कुनै मोड नलिए करिबकरिब निश्चित छ । प्रचण्डको जोड छ– ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी अध्यक्षको पद उनलाई मिल्नुपर्छ । तर ओली मात्र होइन, एमालेको पंक्ति त्यसका लागि त्यति तयार देखिन्न । अर्कातिर, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद ओलीले लिए माओवादी केन्द्र पार्टी एकताका लागि तयार देखिन्न । त्यही कारणले पार्टी एकताको प्रश्न सजिलो बनेको छैन ।

पार्टी एकता सम्भव हुनेछ वा छैन ? त्यससम्बन्धी गाँठो फुकाउन उनीहरू सफल हुनेछन् वा छैनन् ? त्यो उनीहरूसित सम्बन्धित कुरा हो । तैपनि समग्र रूपले सैद्धान्तिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपले विचार गर्दा उनीहरूबीच कुनै आधारभूत प्रकारको भिन्नता छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । त्यसकारण उनीहरू दुई बेग्लाबग्लै संगठनमा विभाजित हुनुभन्दा पार्टी एकता हुनु नै राम्रो हुनेछ भन्ने हाम्रो विचार छ । त्यसका लागि हाम्रो शुभकामना छ । तैपनि त्यो मुख्य रूपमा उनीहरूसित सम्बन्धित कुरा हो ।

हाम्रो स्पष्ट विचार छ, उनीहरूबीच पार्टी एकता भए पनि वा नभए पनि चुनावका बेला बनेको वामगठबन्धन कायम रहनुपर्छ । त्यो गठबन्धनले चुनावमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । अहिले पनि त्यसको ठूलो महत्त्व छ । त्यो गठबन्धन फुट्यो भने वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने कुरा धरापमा पर्नेछ । पहिले पनि माओवादी केन्द्र पछि हटेपछि ओली सरकार विघटन भएको थियो र माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । अहिले पनि वामपक्षीय गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र हेटेपछि वामपक्षीय सरकार गठन धरापमा पर्नेछ । त्यस्तो स्थिति सिर्जना गर्न देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

वामपक्षीय सरकार गठन हुन्छ वा हुन्न भन्ने भन्दा पनि गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको प्रश्न मुख्य विचारणीय हो । वामपन्थी गठबन्धनमा फुट पार्न र उनीहरूको सरकार बन्न नदिन कैयौं दिशाबाट प्रयत्न भइरहेको छ । अहिलेको वामपक्षीय सरकारका ठाउँमा प्रतिक्रियावादीहरूको सरकार बन्यो भने त्यसबाट राष्ट्रिय रूपमा त्यसका कैयौं दुष्परिणाम हुन सक्छन्, जसमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतामाथिको कुठाराघात मुख्य रूपमा सामेल छ । त्यसकारण २०६२—०६३ को जनआन्दोलन र गत चुनावबाट समेत प्राप्त उपलब्धिलाई सुनिश्चित गर्न वामपक्षीय गठबन्धनलाई सरकार गठन र त्यसपछिका दिनमा पनि कायम राख्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । नत्र सत्ता प्रतिक्रियावादीका हातमा जानेछ । ओली सरकारबाट प्रचण्ड बाहिरिँदा कांग्रेस सत्तामा पुगेको उदाहरण ताजै छ । जनताले वामपक्षीय शक्तिमाथि ठूलो विश्वास गरेर जिताएको अवस्थामा त्यसप्रकारको इतिहासलाई दोहोर्‍याउनु अक्षम्य अपराध नै हुनेछ ।

एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताका लागि प्रयत्न जारी छ । तर कुनै कारणले त्यो प्रयत्न सफल भएन भने पनि उनीहरूले संयुक्त वामपक्षीय सरकार बनाउन तयार हुनुपर्छ । कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा संयुक्त रूपले पनि सरकार बनाएका कैयौं उदाहरण संसारमा पाइन्छन् । यो कुरा सत्य हो कि त्यस्ता सरकार प्राय: बीचैमा टुट्ने पनि गरेका छन् । तर संयुक्त सरकार लामो समयसम्म चलेका पनि कैयौं उदाहरण छन् । पश्चिम बंगालमा सीपीएमको नेतृत्वमा चलेको वामपक्षीय सरकार लामो समयसम्म चलेको थियो । राष्ट्रिय हित र न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएर इमानदारीपूर्वक काम गरे संयुक्त सरकार पनि स्थिर हुन सक्छ । तर व्यक्तिगत फाइदा, स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा वा अराजनीतिक प्रकारको प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति हावी भए भने एउटै पार्टीबाट बनेका सरकार पनि टुटेका कैयौं उदाहरण छन् । बीपी र मातृका, बीपी र तुल्सी गिरी, गिरिजा र शेरबहादुरका बीचमा फुट भएका उदाहरण पनि छन् । राप्रपामा पनि बारम्बार फुट भएको थियो ।

एउटै पार्टीको सरकार वा संयुक्त सरकार बन्नु वा नबन्नुभन्दा मुख्य हो– राष्ट्रिय हितप्रति इमानदारी र दृढताको प्रश्न । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर एउटै पार्टीको सरकार बन्यो भने पनि गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता वा राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा सम्झौतापरस्त प्रवृत्ति देखा परे भने त्यसप्रकारको सरकारलाई राष्ट्रिय रूपमा वाञ्छनीय मान्न सकिनेछैन । गतकालमा वामपन्थी शक्तिहरूमा त्यस प्रकारका समझौतापरस्त प्रवृत्ति देखा पर्ने गरेका कैयौं उदाहरण छन् । कतिपय वैचारिक वा प्राविधिक कारणले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुन सकेन भने पनि उनीहरूले संयुक्त सरकार बनाएर राष्ट्रिय हित र विकासका लागि इमानदारी र दृढतापूर्वक काम गरे भने स्वागतयोग्य हुनेछ । वामपक्षीय गठबन्धनको सरकार बन्दैमा देशमा सबै समस्याको समाधन हुनेछ भन्ने होइन । त्यस प्रकारको सरकार बनेपछि पनि पहिलेदेखिका चरित्रगत विशेषताका कारणले उनीहरूमा कैयौं ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त प्रवृत्ति देखा पर्ने सम्भावना रहिरहनेछ र त्यो अवस्थामा उनीहरूविरुद्ध लगातार संघर्षको आवश्यक हुनेछ । तैपनि कांग्रेस पक्षीय गठबन्धनका तुलनामा वामपक्षीय सरकार बढी राम्रो हुनेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

अहिले वाम पक्षधरलाई सरकार बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत छ । तर उनीहरूबीच फुट भयो र दुवैले एकअर्कासित प्रतिस्पर्धा गर्दै बहुमत जुटाउने प्रयत्न गरे भने बेग्लाबेग्लै प्रतिक्रियावादी पक्षसित गठबन्धन गर्नुपर्नेछ । त्यसरी बन्ने गठबन्धन सरकार जनादेशविरुद्ध हुनेछ । जसबाट तात्कालिक रूपमा वामपक्षीय शक्तिलाई गम्भीर आघात पुग्छ र दीर्घकालिक रूपले उनीहरूको आधार कमजोर हुँदै जानेछ । आज संसारका सबै देशभन्दा नेपालमा वाम जनमत प्रबल अवस्थामा छ, आफ्ना संकीर्ण महत्त्वाकांक्षा वा पदका लागि वामपन्थी जनमतसँग खेलबाड गर्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ । उनीहरूले त्यसप्रकारको गल्ती गरे सम्पूर्ण देश र जनताका साथै स्वयम् उनीहरूको हितमा पनि गम्भीर प्रकारको आघात पुग्नेछ । हामीले आशा गर्छाैं, उनीहरूले त्यस्तो गल्ती गर्नेछैनन् । कान्तिपुरबाट साभार 

सोमवार, माघ २९, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार