नेपाल-भारत सम्बन्ध : भारत ‘कोर्स करेक्सन’का लागि अग्रसर भएकै हो त ?

डा. निहार आर नायक भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज फेब्रुअरी १ तारिकका दिन दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि अप्रत्यासित रूपमा काठमाडौं प्रस्थान गरिन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले फेब्रुअरी ७ मा हुने राष्ट्रिय सभाको चुनावको तयारी गरिरहेको समयमा स्वराजको भ्रमणले स्थान पायो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने पूर्वसन्ध्यामा यो भ्रमण भएको छ । नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्धलाई हेर्दा नेपालमा नयाँ सरकार बनिनसकेको अवस्थामा भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको छ । नेपालको कार्यकारी प्रमुखले भारत भ्रमण गर्नुअगावै नेपालमा पहिलोपटक भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमण भएको छ । भारतको यस्तो विपरीत भ्रमणले नेपालसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारमा उसले चालेको कदमलाई इंगित गरेको छ ।

नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि स्वराजको भ्रमण अप्रत्यासित बन्न पुग्यो । किनभने उक्त भ्रमण निकै छोटो समयमा तय गरिएको थियो । स्वराजको भ्रमणलाई लिएर नेपालका विभिन्न तह र तप्काबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आए । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई अलग्याइएको अनुभव ग¥यो । किनभने चुनावपछि कांग्रेस–माओवादी सरकार बनाउन भारतले सघाउनेमा ऊ आशावादी थियो । यसैगरी माओवादी पनि पुनः असन्तुष्ट बन्यो । किनभने ओली नेत्तृत्वको सरकारका लागि भारतले मेलमिलापको नीति अवलम्बन गरेको अनुभूति उसले ग¥यो । यसबाट सरकार गठनको दौरानमा माओवादीसँग शक्ति बाँडफाँडमा ओलीलाई बलियो अडान लिन बल पु¥याएको अड्कल काटिँदै छ । भारतलाई मेलमिलापको नीति अपनाउन बाध्य बनाउन एमालेले प्रयोग गरेको ‘चाइना कार्ड’ रणनीतिक रूपमा सफल भएको छ ।

नेपाली मिडियामा उल्लेख भएअनुसार स्वराजको भ्रमण तालिकाले काठमाडांैका कुलीन वर्गलाई आश्चर्यमा पा¥यो । यस भ्रमणले नेपाल–भारतबीच व्याप्त विश्वासको संकटलाई हटाउनेभन्दा पनि नया“ विवाद निम्त्याउने काम गरेको अनुमान उनीहरूले गरेका छन् । भ्रमण तालिकाअनुसार भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले सबैभन्दा पहिले ओलीलाई भेटिन् । त्यसपछि मधेसवादी दलका नेता, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य उच्च अधिकारीलाई भेटिन् । स्वराज र मधेसवादी दलका नेताबीचको भेटलाई लिएर माओवादीले भारतले मधेसवादी दललाई ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बनाउने प्रयास गरेको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

चुनावपछि सम्बन्ध सुधारको प्रयास
चुनावको नतिजा आउन थालेपछि नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको वाम गठबन्धनसँग कसरी कुरा अगाडि बढाउने भन्नेमा भारतीय नीति निर्माता दोधारमा परे । सन् ०१५ सेप्टेम्बरमा बनेको नेपालको नयाँ संविधानलाई भारतले स्वागत नगरेपछि दुई देशको दौत्य सम्बन्धमा चिसो पस्यो । मधेसका नागरिकले नेपाल–भारत सीमानाकामा गरेको संविधानविरोधी आन्दोलन र प्रचण्डले जुलाई ०१६ मा ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको घटनालाई एमालेले भारतीय षड्यन्त्रको आशंकाले हे¥यो ।

प्रचण्ड र देउवाले क्रमशः सन् ०१६ र ०१७ मा गरेको भारत भ्रमणले पनि दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा खासै सहयोगी मूमिका खेल्न सकेन । चुनावअघि वाम गठबन्धनले जनताले आफूलाई बहुमत दिए नेपालको विकासका लागि चीनको सहायता लिन सक्ने संकेत गरे । नभन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा दुवै चुनावमा वाम गठबन्धनले ठूलो जित हासिल ग¥यो । रोचक कुरा त के भयो भने कुनै पनि पार्टीले सरकार गठनका लागि आवश्यक स्पष्ट बहुमत भने प्राप्त गर्न सकेनन् ।

यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै नेपाली कांग्रेसका केही नेताले प्रचण्डलाई पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसले सहयोग गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे । कांग्रेसका यस्ता अभिव्यक्तिले विशेषतः ओलीलाई चिन्तित तुल्यायो । यसलाई ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने भारतीय प्रयासको रूपमा लिए । ओलीको यो शंका त्यो वेला दुई गुणा वृद्धि हुन पुग्यो, जब देउवाले संघीयताका लागि आवश्यक अन्य संवैधानिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न गरेपछि मात्रै नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे ।

यता माओवादीले नयाँ सरकार र एकीकृत पार्टी गठनका लागि एमालेसँग बराबर शक्तिको बाँडफाँड हुनुपर्ने माग अघि सा¥यो । चुनावपछि विकसित राजनीतिक दृश्यबाट अलमलिएका ओलीले आफ्नो नजिकका एक सहयोगीलाई वाम गठबन्धनप्रति भारतको राय बुझ्न नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई भेट्न पठाए । ती सहयोगीमार्फत ओलीले आफूले नेतृत्व गर्ने सरकार काठमाडौंका केही नेता र भारतीय अधिकारीले आँकलन गरेजस्तो भारतविरोधी नहुने सन्देश पठाएका थिए ।

ओलीको चाइना कार्ड
सोही समय, नेपाल र चीनबीचको मुख्य व्यापारिक नाका लाङटाङ र रसुवागढीको चारघन्टे यात्रा गरेर ओलीले ‘चाइनिज कार्ड’ खेले । एमालेका केही उच्च नेताका साथ उनी भ्रमणमा निस्किएका थिए । भ्रमणका दौरान ओलीले लाङटाङमा केही चिनियाँ अधिकारीलाई भेटेको कुरा प्रकाशमा आयो । रसुवामा उनले सन् ०१८ सम्म एमाले नेतृत्वको सरकारले रसुवागढी–केरुङ र बेत्रावती–केरुङ शाखा सडकको स्तरोन्नति गर्ने कुरा व्यक्त गरे । यसैगरी, गल्छी–रसुवागढी लोकमार्गलाई दुई लेनको बनाउने र रसवागढीबाट काठमाडांंै जोड्ने रेलमार्गको काम थालिने कुरा पनि ओलीले व्यक्त गरे । ओलीका यस्ता अभिव्यक्तिले वाम गठबन्धनसमक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्न अब सीमित विकल्प मात्र रहेको भारतले ठान्यो । किनभने वाम गठबन्धनले निर्वाचनमार्फत विजय हासिल गरिसकेको अवस्था थियो । अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा निकै कमजोर र निरशाजनक नतिजा हात पा¥यो । यसरी हेर्दा नेपालमा चिनिया“ प्रभाव नजिक बन्दै थियो ।

सबैभन्दा ठूलो पार्टी र वाम गठबन्धनलाई बेवास्ता गर्नु भनेको नेपालमा चीनलाई खुला ढंगले हात हाल्न दिनु हो भन्ने महसुस भारतले गरेको हुनुपर्छ । सेप्टेम्बर ०१५ पछि भारत–नेपालबीच उत्पन्न तनावको फाइदा चीनले लिइसकेको छ । भारतले पनि नेपालमा दीर्घकालीन शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, संस्थागत विकास र लोकतन्त्रका लागि वाम गठबन्धनलाई सहयोग गरेर नेपाली जनमतको सम्मान गर्नुपर्ने अवश्यकताको महसुस गरेको हुनुपर्छ । यसकारण डिसेम्बर २१ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको नतिजा आएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले तीन दलका मुख्य नेतालाई शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गरेकोमा टेलिफोनमार्फत् बधाई दिएका थिए । उनले नयाँ सम्झौतामार्फत काठमाडौंलाई सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरे । मोदीले जनवरी २१ मा ओलीलाई पुनः फोन गरेर उनको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा जिज्ञासा राखे । उनकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नासाथ भारत भ्रमणको निम्तो पनि मोदीले दिए ।

ओलीको इन्डिया कार्ड
ओलीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एकीकृत पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद हत्याउन माओवादीविरुद्ध ‘इन्डिया कार्ड’ खेल्न आवश्यक थियो । प्रदेशस्तरीय सरकार गठन सम्बन्धमा सहमति भए पनि पार्टी एकीकरण मुद्दामा भने ओली र प्रचण्ड दुवै अल्झिएका छन् । यसर्थ, समयको आवश्यकताले एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री मोदी दुवैलाई आपसी फाइदाका लागि नयाँ शिराबाट सहकार्य गर्नुपर्ने बिन्दुमा ल्याइपु¥याएको छ । नेपालसँग जोडिन भारतले गरेको एकपक्षीय कदमले भारतप्रति नेपालमा परेको नकरात्मक छापलाई मेटाउन सहयोग गर्न सक्छ । स्वराजको भ्रमण केही हदसम्म नेपाल–भारतबीचको तनावलाई कम गर्न सफल भएको छ । भारतले भविष्यमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुन्न । सानो देशको भावनामा चोट पु¥याउनुअघि भारतले सावधानी अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । भारतका लागि अबको समय भनेको नेपालसँग समान साझेदारी गर्दै र आपसी फाइदालाई आत्मसात् गर्दै अझ बढी आर्थिक सहायतामा जोड दिनु हो ।

(डा. नायक नयाँदिल्लीस्थित डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनलाइसिस (आइडिएसए)का शोध सदस्य हुन् । यहाँ व्यक्त गरिएका विचार उनका व्यक्तिगत हुन् ।) स्रोतः सोसाइटी फर द स्टडी अफ पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट

बुधबार, माघ २४, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार