दलहरु सार्वजनिक स्कुल डुबाउने खेलमा, ७५ प्रतिशत शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी हुने ।

काठमाडौ ,असोज २/

प्रमुख तीन दल अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीको ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी गर्ने गरी शिक्षा ऐन अघि बढाउन समहत देखिएका छन् । शिक्षाविदहरुले भने यसलाई ‘सार्वजनिक स्कुल डुबाउने खेल’ भनेका छन् ।

गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन हृयाण्डेसक दिने गरी शिक्षा विधेयकमा आठौं संशोधन भयो । यसले स्थायीको परीक्षामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५१ र अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ४९ प्रतिशत आउने व्यवस्था गर्‍यो । साथै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सामेल हुने कि गोल्डेन हृयाण्डसेक एक रोज्नुपर्ने विकल्प दियो ।

तर, अस्थायी शिक्षकहरुको आन्दोलनपछि उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन दर्ता गरे । जसमा स्थायीको परीक्षामा ६० प्रतिशत अस्थायीबाट र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै परीक्षामा सामेल भएर फेल भए पनि अस्थायी शिक्षकहरुले गोल्डेन हृयाण्डसेक पाउने उल्लेख छ ।

सुरुमा सांसदहरुले यसको विरोध गरे । तर, तीन दलबीच अब अस्थायी शिक्षकलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने होड चलेको छ । र, उनीहरुले को भन्दा को कमको शैलीमा अस्थायी शिक्षकहरुको पक्षमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

कांग्रेस सांसदहरुले स्थायीको परीक्षामा ७५ प्रतिशत अस्थायीबाट ल्याउने संशोधन हालेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पनि ७५ प्रतिशत नै प्रस्ताव गरेका छन् भने एमालेले ८० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।

शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । यदि विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउने हो भने संशोधन प्रस्तावसहित संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।

तर, प्रमुख तीन दल फास्ट ट्र्याकका नाममा संसदीय समितिमा नपठाई विधेयक पास गर्ने तयारीमा लागेका छन् । माओवादी सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री डीआर पौडेलले विधेयक पास गर्ने तयारी भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘नियमावलीमा परेका कुराहरु सम्बोधन नगरी विधेयक पास गर्नुको औचित्य हुँदैन । नियमावली पास हुन्छ भने हाउसबाट यसलाई पास गर्न सकिन्छ ।’

यसो गर्न विधेयकमा परेका अधिकांश संशोधन फिर्ता लिनुपर्छ । पूर्वमन्त्री पौडेलका अनुसार स्थायीको परीक्षामा ७५ प्रतिशत अस्थायीबाट ल्याउन दलहरु लगभग सहमत छन् । ‘अस्थायी शिक्षकहरुलाई ०६७ पहिले र पछि भनेर वर्गीकरण गरिएको छ, यो हटाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘५१ प्रतिशत आन्तरिकलाई बढाउनुपर्छ भन्ने असथायी शिक्षकको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

एमाले सांसद एवंम पूर्व शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले पनि राज्यमन्त्री कै उपस्थितिमा तीन दलबीच विधेयक अघि बढाउने छलफल भएको स्वीकार गरे ।

‘यसका लागि मेरा तीन सर्त छन्, रोकिएको परीक्षा दशैंतिहारको बीचमा खोल्नु पर्ने, क्याविनेटले रोकेको नियमावली तत्काल ल्याउनुपर्ने र संघीय शिक्षा कानुन बनाउनु पर्छ,’ उनले भने,’सरकारले यो सर्त पूरा गरे विधेयक अघि बढ्छ ।’ उनका अनुसार यसरी विधेयक अघि बढाउँदा अस्थायी शिक्षकको कोटा ७५ देखि ८० राख्न सकिने छ ।

प्रमुख तीन दललाई सहमत गरेका अस्थायी शिक्षकले सांसदहरुलाई पनि दबाव दिन थालेका छन् ।

अस्थायी शिक्षकबाट २५ प्रतिशत मात्र र बाँकी ७५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पधाबाट आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले संशोधन हालेका छन् ।

अस्थायी शिक्षकहरुले थापालाई पत्रै लेखेर विधेयक तुहाउने वा चोट पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतवनी दिएका छन् । पत्रमा आन्दोलनको विरोध गर्नेहरुलाई ‘समयले पाखा लगाउने’ भन्दै संशोधन फिर्ता लिन दबाव दएका छन् ।

सार्वजनिक विद्यालयको पठनपाठन दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ, यसको एउटा कारण शिक्षकहरुलाई पनि मानिन्छ । दलहरुको भनसुनमा अस्थायी शिक्षकहरु नियुक्त हुने र उनीहरु पठनपाठन भन्दा राजनीतिमा बढी व्यस्त हुने गरेको आरोप छ ।

अहिले अस्थायी शिक्षकहरुबाट निश्चित प्रतिशत परीक्षा दिएर स्थायी हुने र बाँकी गोल्डेन हृयाण्डसेक लिएर विदा हुनुपर्ने प्रावधानलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठूलो संख्यामा नयाँ शिक्षकहरु आउने र सार्वजनिक स्कुलमा सुधार गर्ने मौका मानिएको थियो ।

हाल कायम एक लाख ३० हजार शिक्षकमा २०र२५ हजार मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका छन् ।

तर, दलहरुमा प्रभावशाली मानिएका शिक्षक संगठनहरु त्यसलाई रोक्न लागेका छन् । ‘मन्त्रालय माकुरे बुद्धिमा लागेको छ’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘राजनीतिज्ञ र शिक्षक युनियनले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त पर्न लागेका छन् ।’

राजनीतिज्ञहरुले शिक्षकलाई कार्यकर्ता भन्दा केही नदेखेको र शिक्षामन्त्रीमा ‘मेरा पालामा यति अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराएँ’ भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको उनको विश्लेषण छ ।

माओवादीको अहिले जुन पोजिनश देखिएको छ, कम्तिमा ५ वर्षका लागि देश हाँक्न कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि माओवादीको साथ आवश्यक हुन सक्छ ।

सोमवार, अशोज २, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...

अन्य समाचार